उनले सशस्त्र प्रहरीको संगठनलाई चुस्तसगँ समाल्न नसक्दा बढुवामात्र रोकीएको छैनन् । नेतृत्व तहमा जाने अधिकृतहरू निरासा र तनावमा परेका छन् ।
कतिपय सक्षम र योग्य अधिकृतहरू अवकाशको मुखमा पुगेपछि निराश हुन थालेका छन् । पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि बढुवा रोकिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीको इतिहासमै सर्वाधिक असक्षम र नालायक प्रमुखका रुपमा परिचय बनाएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राई संगठनभित्र रिक्त पदहरूको पद पूर्ति गर्न अझै लागेका छैनन् ।
आगामी फागुन २ गतेबाट ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा रहेका राईले बढुवाका लागि प्रक्रिया नै सुरु नगरेपछि अधिकृतहरू उनीसँग रुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो ।
आफु अनुकूलका र आफ्ना नातेदारलाई बढुवा दिन नसक्ने र क्षमताका कारण उनीहरू बढुवामा नपर्ने स्थिति देखिएपछि राईले बढुवा प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पिडित अधिकृतहरूको गुनासो छ ।
डिआइजीमा तीन पद रिक्त छन्, ती पदमा आइजीपी राईले खड्ग राई, वसन्त बानिया र मन्दिप श्रेष्ठलाई बढुवा गर्न चाहेका छन् ।
तर उनीहरूलाई बढुवा गर्नका लागि आवश्यक आधार नभएपछि उनले आँट पनि गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण बढुवा नै रोकिएको छ ।
कार्यदक्षता र क्षमताका हिसाबले सोही दिन बढुवा भएका तलका अधिकृतहरू उत्कृष्ट भएपछि उनले आफ्ना नातेदार र नजिककालाई बढुवा गर्ने अवस्था छैन । त्यही अवस्था तलका रिक्त पदहरूमा पनि रहेको छ ।
बढुवा नभएका खण्डमा आगामी चैत्रमा एसपी राजेन्द्र शाक्य र शम्भु सुवेदी १० वर्षे एसपीको पदावधिका कारण अवकाशमा पर्नेछन् । शम्भु सुवेदीको त पेन्सन पनि पाकेको छैन्।
त्यसैगरी बढुवा नभएका खण्डमा पदावधिको कारण नै एसपीहरू अभि खत्री, गणेश ठाडा मगर, राजेन्द्र अधिकारी, दुर्गा भट्टराई, कुलबहादुर नेम्वाङ, कमल गिरी पनि अवकाशमा पर्नेछन् । मगर र नेम्वाङको पनि पेन्सन पाक्दैन ।
सरकारी जागिर खाएर यतिका वर्ष फौजी संगठनमा बिताएका यी अधिकृतहरू पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि बढुवामा नपर्नु एउटा दुर्भाग्य त छँदैछ अर्कोतर्फ पेन्सनसमेत नपाक्नुले कति पीडामा होलान् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आइजीपी राई भने बढुवा गर्नुभन्दा पनि शिलान्यास र उद्घाटन एवम् निरीक्षणका नाममा अधिकांश समय देश भ्रमणमै समय खर्चिने गरेका छन् ।
राईको प्रस्तावले विवाद
यसैबीच महानिरीक्षक राईले अवकाशपछि पनि आफुले दुई वर्ष गाडी सुविधा पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि उच्च अधिकृत सम्मिलित बैठकमा विवादमात्रै भएन उनको प्रस्तावले संगठनमा नै उनको बदनामी हुन पुगेको छ ।
तर पनि उनले आफ्नो प्रस्ताव भने पास गराएरै छाडेका छन् ।
सशस्त्रको प्रिन्सीपल स्टाफ कमिटी पीपिसी बैठकमा आइजिपी राईसहित एआइजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही, प्रकाश ओझा, जितबहादुर पुन र शैलेन्द्र खनाल सहभागी थिए ।
आइजीपी राईले बैठकमा उक्त प्रस्ताव राखेपछि अन्य एआइजीहरू चकित परेका थिए । तर पनि उनीहरूले आइजीपीको प्रस्तावको विरोध भने गर्न सकेनन् ।
राज्यकोषको दुरूपयोग गरी अवकाशपछिको दुई वर्ष पनि सरकारी सुविधासरह गाडी प्रयोग गर्न खोज्नुले महानिरीक्षक राई कति सुविधाभोगी र निर्लज्ज रहेछन् भन्ने कुरा उदांगो भएको छ । यसअघिका आइजीपीहरूले बढीमा दुई महिनासम्म सरकारी गाडी चढ्ने प्रचलन थियो ।
उनले अहिले पनि भिभिआइपी सुरक्षाका लागि गृहले पठाएका गाडीहरू भतिजा सुवास राई र परिवारका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएका छन् । यीनै क्रियाकलापले पनि आईजीपी राई नियत उदाङ्गिएको छ ।
No comments:
Post a Comment