फास्टट्रयाकलाई लास्टट्रयाक बनाउने भारतीय खेल !

द्रुतमार्ग बन्दा तराई मधेशका उत्पादन सजीलो र छिटो काठमाण्डौ पुग्दा उनीहरुको (तराईवासी नेपालीहरुको) कारोबार र सम्बन्ध (आर्थिक र राजनैतिक) काठमाण्डौसंग घनिष्ट हुने निश्चित छ । जसले गर्दा भारतीय एजेण्डा तराई मधेशमा कमजोर हुन जाँदा दिल्लीको काठमाण्डौ पँहुच र दबाबपनि घटने भारतीय सत्ताको पूर्वअनुमान आफैमा दमदार देखिन्छ ।
विकासप्रेमी नेपालीहरुको चासोको बिषय बनेको फास्ट ट्रयाकको बारेमा सम्पुर्ण देशबाशीको ध्यान खिच्ने गरी संसदमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्भाबित सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाललाई सोध्दै थिए । फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? कसले बनाउँछ ? केही समय पश्चात पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही संसदमा बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबाफ फर्काए । ओलीजि ढुक्क हुनुस । फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग ) हामी नै बनाउँछौ ।
थुप्रै आशंकाहरुलाई चिर्दै केही स20161026131341-dipendra pandeyमय पहिला भारत समर्थित दाहाल सरकारले द्रुतमार्ग आफै (नेपाल सरकारले) निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय छापाहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । बिगतमा नेपालको सरकारले गरेको भारतीय कम्पनी (आइएलएफएस ) संगको संझौता तोडेको छ । तर यो द्रुतमार्ग कसरी बन्ने छ ? कहिले काम सुरु हुन्छ ? कसलाई यो कामको जिम्मा लगाइन्छ ? यसको लगानी कसरी जुटाइन्छ ? जस्ता अनेकौ सवालको चित्तबुझ्दो र भरपर्दो जबाफ शेरबहादुर देउवाको टेको ढल्ने नजिक पुग्दापनि हालसम्म बर्तमान सरकारले जनता सामु ल्याउन सफल भएको छैन । फास्ट ट्रयाकको काम किन र कसले ढिला गर्दैछ ? यसको नियती के हुन्छ ? जस्ता सवाल सर्बसाधारण जनताको उत्सुकता र कौतुहलताको कारण नै लेख लेखीने कारण हुन ।



सामान्य परिचय
काठमाण्डौलाई तराई संग जोडने छोटो मार्गको आबश्यकता धेरै पहिला देखी महशुस गरिएको हो । सन १९५४ मा काठमाण्डौ देखी हेटौडा जोडने ९१ किलो मिटर बाटो कान्ति राजपथ तात्कालिन अवस्थामा शाही नेपाली सेनाले ७० किलो मिटर ट्रयाक खोल्दै थियो । सन १९५६ मा त्रिभुवन राजपथ कठमाण्डौ नौबिसे हेटौडा भारतीय  सहयोगमा खुले पनि काठमाण्डौले तराईसंग छिटो सम्पर्क गर्ने अबसर नै पाएन । पर्सा जिल्लाको ठोरी, हेटौडा, भैसे , कुलेखानी, चितलाङ्ग, चन्द्रागीरी, थानकोट हुँदै काठमाण्डौ जोडने पुरानो रुटलाई
मात्र ब्यबस्थीत गर्न सफल कान्ती राजपथ र त्रिभुवन राजपथको बिकल्पमा तयार गरिएको द्रुत मार्गले काठमाण्डौलाई छिटो र फाइदाजनक ढंगबाट तराईसंग जोडने कल्पना आफैमा जायज र अत्याबश्यक भैसकेको थियो ।



सोही सिलसिलामा नेपाल सरकारले बिभिन्न दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रसंग आफ्ना इच्छा जाहेर गर्दा नेपाललाई सहयोग गर्न जापनिज सरकार सबै भन्दा पहिला तयार भएको भेटिन्छ । सन १९९१ मा जापनिज सन १९९२ मा स्वीस, सन १९९३ मा प्रोजेक्ट डानिडा हुँदै १९९४ मा जापनिज मार्फत बिभिन्न ठाउँबाट तराई जोडन अध्ययन अनुसन्धान भइरहे । एसियन डेभलपमेन्ट बैंक  (एडिबी) को सहयोगमा सन २००८ मा प्रारम्भिक डिजाइनको निम्ती बाग्मती करीडोर अन्तर्गत सानो खोकना, छैमले , गौसेल, माल्टा, बुदुने , छतिवन हुँदै बारा जिल्लाको निजगढ जोडने यो मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाद्वारा सम्पन्न भैसकेको छ । द्रुत मार्गको कारणले ट्रकहरुको लागी एकातर्फ यात्रा गर्दा इन्धन बापत चार हजार बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा दैनिक पाँच हजार गाडी गुडदा इन्धन बापत बचत हुने रकम अनुमानित सात बिलीयन ( दैनिक ७० लाख नेपाली रुपैंया) देखीदा आयोजना सुरु नहुँदै मृत्युको सिकार हुन्छ कि (?) भन्ने देखीदै छ ।

नेपाल सरकारको गौरवशाली आयोजना यो वा त्यो नाममा किन ढिलाई भैरहेको छ ? यसको कारणहरु के के हुन ? सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली मन्त्रीको कमिशन चक्कर र भारतीय सत्ताको दिर्घकालिन रणनीति फेला पर्दछ ।
अनुमानित लागत :
सन २००८ मा एडिबीले सम्पन्न गरेको सम्भाब्यता अध्ययन अनुसार ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ७० अर्ब लाग्ने आँकलन गरिएको थियो । समय लम्बीदै जाँदा भएको मुल्य बृद्धीलाई थपगर्दा एक खर्ब सात अर्ब लाग्ने हालको अनुमानमा अझ बृद्धी हुने निश्चितनै छ ।



प्रस्तावित भारतीय कम्पनी :

नेपाल सरकारको बोलपत्र आबहान अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न इच्छुक पहिलो भारतिय कम्पनी (आइ एल एफ एस ) हो । सुरुवाती अवस्थामा सो कम्पनीले निर्माण गर्ने ७६ किलो मिटर चार लेनको बाटोको साथै दुइ दशमलब पाँच मिटरको सोल्जर रहेको थियो । नेपाल सरकारले जमानी बसी दिने वा ऋृण खोजी दिने वाचा अनुसार प्रत्येक दिन ५५०० गाडी गुडनु पर्ने , नगुडेमा अपुग रकम नेपाल सरकारले दिनुपर्ने उसको सर्त सुरुवाती अवस्था मै बिबादित हुन पुग्यो ।

जनस्तरबाटै सो कम्पनी र कार्य बिबादित हुने अझ ठुलो कारण त टोल ट्याक्स मोटर साइकिल ८ सय ,कार १५ सय , ट्रक ३ हजार र एक्सल(ठुलो) ट्रक ४५ सय लिने कुराले सबै नेपालीको ध्यान खिच्न सफल भयो । हालको गाडीको चापलाई मध्यनजर राख्दा ३००० देखी ४००० गाडी प्रतिदिन गुडने अनुमानले गर्दा यस किसिमको संझौताले भारतीय कम्पनीको सेवा गर्न लालायीत राजनैतिक नेतृत्व र केही मन्त्री बिबादित हुँदा भारतिय नाकाबन्दीबीच बनेको ओली सरकारले द्रुतमार्ग नेपाल सरकारलेनै बनाउने निर्णय चर्चित र लोकप्रिय भयो ।

तराई मधेशको निजगढमा अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थल र द्रुतमार्ग निर्माण भएको खण्डमा तराई मधेशको विकाश पनि द्रुत गतीले बढने निश्चितनै छ । ततपश्चात भारतीय सत्ताको निम्ती काम गर्ने तराइ मधेश  केन्द्रीत राजनैतिक दलहरु कमजोर हुन जाने उनीहरुको आंकलन छ ।
नेपालीले बनाउन नसक्ने तर्क :
नेपालमा बिभिन्न मानिसहरु जानेर वा नजानेर द्रुतमार्ग नेपालीले बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन । सत्र सय तीस मिटर लामो सुरुङ्ग र ६० वटा पुल समेत निर्माण गर्नु पर्ने यो आयोजना नेपाली ठेकेदारले सम्पन्न गर्न सक्दैनन भन्ने नेपाल सरकार को पूर्वसचिब तुलसी प्रसाद सिटौलाको तर्क सुन्न बाध्य छौं । सामान्य उचाईका पुल निर्माणमा समेत रोइरहेका नेपाली ठेकेदारहरु प्रबिधी र प्राबिधिकको अभाबले गर्दा ( दशवटा बिशेष किसिमका पुल जसको उचाई बीसमिटर भन्दा अग्ला छन) काममा खरो उत्रन्छन भन्न कठिन देखिन्छ तर असम्भब भने देखीदैन ।

फास्टट्रयाकले दिने योगदान :
निजगढमा प्रस्ताबित अन्तर्राष्ट्रिय  बिमानस्थल र द्रुत मार्गलाई एक आपसमा जोडदै निजगढ देखी पथल्यैया (१८ किलोमिटर) महेन्द्र राजमार्गसंग सम्पर्क हुँदा एक घण्टामा हिन्दूहरुको पवित्र भुमी जनकपुर र चार घण्टामा बौद्ध मार्गीहरुको स्वर्गभुमी लुम्बीनी पुग्न सकिन्छ । द्रुत मार्गको कारण लुम्बीनि र जनकपुरको काठमाण्डौ सम्पर्क सहज , सरल र छिटो हुन जाँदा नेपालको धार्मिक पर्यटनमा आमुल परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ राजधानी काठमाडौको आर्थिक , सामाजिक, प्रशासनिक र राजनैतिक सम्बन्ध तराई -मधेशसंग सुगम र घनिष्ट हुनेछ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा बनिरहेको र बन्ने सम्भाबनाका भारतभक्त सरकारहरु, हाम्रा तोरीलाउरे राजनैतिक पदाधीकारीहरु , श्रीमान श्रीमती मुखी योजनाबिदहरु र जस्तो भएपनि पचाउने जनताको सोच र जिबनशैली हेर्दा फास्ट ट्रयाकको जीबन सुरुवात नै नगरी समाप्त पार्ने खेलको सहयोगी बन्ने खतरा बढदैछ ।
निर्माण कार्य ढिलाई हुनुका कारणहरु
नेपाल सरकारको गौरवशाली आयोजना यो वा त्यो नाममा किन ढिलाई भैरहेको छ ? यसको कारणहरु के के हुन ? सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली मन्त्रीको कमिशन चक्कर र भारतीय सत्ताको दिर्घकालिन रणनीति फेला पर्दछ । सत्तामा बस्ने राजनैतिक नेताहरुको लाल्ची स्वभाबले करोडौंमा प्राप्त हुने कमिशनको कारणसंग भारतीय सत्ताको स्वार्थ गाँसिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

तराई मधेशको निजगढमा अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थल र द्रुतमार्ग निर्माण भएको खण्डमा तराई मधेशको विकाश पनि द्रुत गतीले बढने निश्चितनै छ । ततपश्चात भारतीय सत्ताको निम्ती काम गर्ने तराइ मधेश  केन्द्रीत राजनैतिक दलहरु कमजोर हुन जाने उनीहरुको आंकलन छ । द्रुतमार्ग बन्दा तराई मधेशका उत्पादन सजीलो र छिटो काठमाण्डौ पुग्न जाँदा उनीहरुको (तराईवासी नेपालीहरुको) कारोबार र सम्बन्ध (आर्थिक र राजनैतिक) काठमाण्डौसंग घनिष्ट हुनजाने निश्चित छ । जसले गर्दा भारतीय एजेण्डा तराई मधेशमा कमजोर हुनजाँदा दिल्लीको काठमाण्डौ पँहुच र दबाबपनि घटने भारतिय सत्ताको पूर्वअनुमान आफैमा दमदार देखिन्छ । फलस्वरुप: भारत यो आयोजना सकेसम्म बन्नै नदिने , नसके आफै बनाउन प्रयत्न गर्ने , त्यसमा पनि असफलता हातलागे कामलाई धेरै पछाडी धकेली दिने रणनीतिले काम गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
अब हुन्छ के ?
चारपुस्ता देखीको नेपाली जनताको चाहाना द्रुतमार्ग नेपाली नेताको असक्षमता र भारतीय  रणनीतिको सिकार हुन बाध्य भैरहेको छ । हाल देशमा अभिमन्युको आयु भएको भारत समर्थित र निर्मित दाहाल सरकारले द्रुतमार्गको काम अगाडी बढाउँछ भन्नु “चन्द्रमाले बिस्कुन सुकाउँछ“ भने जस्तै हो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना द्रुतमार्ग राष्ट्रको अन्तीम शक्ती नेपाली सेना मार्फत सम्पन्न गर्न जनस्तरबाटै दबाब दिन ढिला भैसकेको छ ।अन्यथा द्रुतमार्गलाई भारतिय सत्ताले नेपाली हरुको “सपना मार्ग“ बनाई दिने पक्का पक्की नै छ ।
नेपालमा बनिरहेको र बन्ने सम्भाबनाका भारतभक्त सरकारहरु, हाम्रा तोरीलाउरे राजनैतिक पदाधीकारीहरु , श्रीमान श्रीमती मुखी योजनाबिदहरु र जस्तो भएपनि पचाउने जनताको सोच र जिबनशैली हेर्दा फास्ट ट्रयाकको जीबन सुरुवात नै नगरी समाप्त पार्ने खेलको सहयोगी बन्ने खतरा बढदैछ । जानाजान द्रुतमार्गको काम सरकारी तबरबाटै सुस्त गरिएको दाहाल सरकारको गतिबिधी ,बर्तमान राजनैतिक अवस्था र राजनैतिक खिचातानी हेर्दा द्रुतमार्गलाई “फास्ट ट्रयाक हैन लास्ट ट्रयाक“ बनाइने भारतीय खेलले सफलता पाउने देखिदैछ ।

राजनीतिक टिप्पणीकारका रुपमा परिचय बनाएका पाण्डे नेपालपाटी अनलाइनमा प्रत्येक मंगलबार फरकमत स्तम्भ लेख्ने गर्छन ।


Source: Nepalpati