तीन थान मन्त्रीको कार्ड प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई संविधान संशोधनमा बहुमत पुर्याउन फालेका थिए । तर राप्रपा नेपालसँग एकता हुनुअघि सरकारमा गएको राप्रपाको एकता भएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले एकीकृत राप्रपाका अध्यक्ष थापा भएका छन् ।
एकीकृत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेका पशुपति समशेर जवरालाई विदाइ गर्दै राप्रपाले प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई त्यस ठाउँमा ल्याइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले थप मन्त्रीको कार्ड फालिरहेका बेला अध्यक्ष थापाले पहाड(तराई टुक्राउने गरी गरिएको सिमाङ्कन हेरफेर र नागरिकताको प्रावधानमा गम्भीर असहमति जनाउँदै उल्टै प्रचण्डलाई रातो कार्ड देखाइदिए ।
केपी ओली सरकारमा उपप्रधामन्त्री सम्हालिसकेका थापा राष्ट्रियताको मुद्दामा एमालेसँगै उभिन पुगे । फलस्वरुप संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेलाई जिल्ल पार्दै पास गराउने प्रचण्डको योजना अलपत्र पर्यो भने सरकार पनि संकटको गहिरो खाडलतर्फ फस्दै गएको छ ।
६०१ सदस्यीय संसद्मा ५ सय ९५ जना सांसद रहेका छन् । जसमा संविधान संशोधन पास गराउनका लागि सत्तारुढलाई ३९६ मत चाहिन्छ । तर सत्तारुढसँग केबल ३३१ मत मात्रै रहेको छ ।
अर्कातिर फेल गराउनका लागि एमालेलाई १९७ मत चाहिएको छ । यस्तोमा उसलाई बलियो साथ राप्रपाले दिइरहेको छ । एमाले र राप्रपासहितका विपक्षी दलहरुसँग २३४ मत रहेको छ ।
प्रचण्डले तीनवटै मन्त्री दिएर फकाउने प्रयास गर्दा पनि फोरम लोकतान्त्रिक र त्यसका अध्यक्ष विजय गच्छदार पनि मानेका छैनन् । उनको सम्बन्ध पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बढ्दै गएको बताइन्छ ।
यस्तोमा सोमवारै भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको चुनावमा राप्रपाले सत्तारुढलाई दह्रो झट्का दिएको छ। यद्यपि लेखा समितिको सभापति पद विपक्षी दललाई दिने प्रावधान पनि लत्याउँदै सत्तारुढ दल एक भएका थिए ।
सत्तारुढ दल राप्रपाले माओवादीका उम्मेदवार डोरप्रसाद उपाध्यायलाई भोट नहाली प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका पशुपति चौलागाईँको पक्षमा उभियो । यो चुनावमा डोरप्रसाद १६ का विरुद्ध २३ मतले विजयी पनि भए ।
उसका दुई सांसदले पराजित चौलागाईँलाई भोट हाल्दै संविधान संशोधनका लागि हुने मतदानमा आफू एमालेसँगै उभिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
लेखा समितिको निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले समितिका आफ्ना दुई सांसद सदस्यलाई चौलागाईँलाई मतदान गर्न निर्देशन नै दिए । यद्यपि एमाले उम्मेवार चौलागाईँ पराजित हुन पुगे । तर राप्रपाको आजको सन्देश प्रचण्ड र अर्को सत्तारुढ दल काङ्ग्रेसका लागि दह्रो झट्का सावित भयो ।
लेखा समितिको मतदानपछि माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले पनि यसलाई सत्ता पक्षको पराजयको संज्ञा दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका समानुपातिक सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले सभापति पद जिते पनि सत्तारुढ दलहरु यथार्थमा पराजित भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
शाहले तत्काल सरकार नढले पनि सत्तारुढ दुई दललाई सहनै नसक्ने दह्रो झट्का लागेको निचोड निकालेका छन् । ‘तत्काल सरकार नढले पनि सत्तारुढ २ ठूला दललाई सहन गाह्रै हुने एउटा ठूलै झट्का लाग्यो’, उनले भनेका छन्, ‘२०५१को आम (मध्यावधि) निर्वाचनपछि बनेको त्रिशंकु संसदको झझल्को आज देखिएको छ । त्यो बेला बहालवाला मन्त्रीले नै आफ्नै सरकारविरुद्धमा आएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।’
उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । समितिको सभापतिको विषयमा समेत सहमति जुटाउन नसक्ने सरकारले संविधान संशोधन गराएर तीन तहको चुनाव गर्नै नस्कने उनको तर्क छ ।
‘यति सानो बिषयमा त सत्तारुढ दलभित्रै सहमति गर्न नसक्ने सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर तीनतहको निर्वाचन गराउँदै देशलाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोतिर डोहोर्याउला भनेर कल्पना गर्न गाह्रै छ’, उनले भनेका छन् । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment