विप्लवले राष्ट्रघातीलाई के गर्लान् ?

काठमाण्डौ,२२ माघ ।   हुन त नेत्रविक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डकै कमाण्डर भएर जनयुद्ध लडेका लडाका हुन् ।

तर उनी फुटेर वैद्य माओवादी बने र त्यसबाट पनि उनलाई सन्तोष नमिलेर र उनको बेगमा बैद्यको नेतृत्व चल्न नसकेर अलग भए । उनले नेकपा माओवादी पार्टी खोले, जसलाई आजकल विप्लव माओवादी भनिन्छ ।

  गरे, विप्लवले युवा संगठन गरे । युवा दस्ता पनि बनाए । तिनलाई फौजी तालिम पनि दिए । यतिखेर विप्लव माओवादीको आधाभन्दा बढी जिल्लामा समानान्तर सरकार पनि चलिरहेको दावी गरिएको छ ।

यिनै विप्लवले सय जना भ्रष्टाचारीलाई टार्गेट बनाएको बताएका थिए । एकजना सचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई दण्डित मात्र गरेनन्, सर्वोच्च परिसरभित्रै पसेर कालोमोसो दलेर विप्लव माओवादीले प्रचण्डको सत्तालाई पल्टाइदिन सक्ने हैसियत देखाइदिए ।

किनभने राज्य सुरक्षाले हावा खायो, विप्लवले सफलता हासिल गरे । यद्यपि कालो दल्नेलाई राज्यबाटदण्डित गरियो ।
    नयाा घटना हो, प्रचण्ड सरकारले एयरपोर्टमा भारतीय एयरमार्शल राख्न दिने निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धमा विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्– प्रचण्ड राष्ट्रघाती भारतीय दलाल हुन् ।

यो निर्णय गम्भरीर राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी हो । यस्तो निर्णय गर्ने यस्ता दलाललाई कडा कारवाही गर्छौं । विज्ञप्ति आयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै भाउ दिएनन् । विप्लव माओवादीले पनि केही लछारपाटो लगाएको छैन । सामाजिक सञ्जालहरुमा विप्लव माओवादीको खोइरो खन्दै प्रचार भएका छन्– स्कूल, स्कूल बसमा आगो लगाउन सक्छौं, भारतीय विस्तारवादका दलाल, लम्पसारवादी लम्पटहरुलाई पहिले कारवाही गरेपछिमात्र लेनिन, माओको झण्डा बोके सुहाउला ।

 विप्लव माओवादीले चेतावनी दियो, प्रचण्डले निर्णय लिइसके । अव चेतावनी र निर्णयवीच द्वन्द्व चल्ला कि प्रचण्ड अघि बढ्लान् । हेर्न बााकी छ ।
माघ २३ देखि मधेस आन्दोलन
    मधेसी मोर्चाले आफूहरुसाग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने पक्का ठानेर निर्णय गरेको छ– माघ २३ देखि मधेसमा जनप्रदर्शन गरिनेछ । यो जनप्रदर्शन मधेसको हक र हित आन्दोलनकै बलमा संविधान संशोधन गराएरै लिने भनेर हुनलागेको हो ।

अझै मधेसी दलहरुलाई कुराले ठिक्क पार्ने काम भइरहेको छ, अव त्यस्तो तरिका मान्दैनौं, परिणाममुखी बनाएरै छाड्छौं भन्दैछन् नेताहरु ।


    भएन, संविधान संशोधनको कुनै सम्भाबना भएन । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा पनि पर पर सर्दै गएको छ । अझै निर्वाचनका लागि चाहिने ४ कानुन बन्न बााकी छन् । ती कानुन कहिले बन्ने र निर्वाचनको मिति तोकिने हो भन्न सकिन्न । यसैवीच मधेसी मोर्चाले माघ मसान्तसम्म पनि संविधान संशोधन भएन भने आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएर थच्चिन पुगेको छ ।

  यसैवीच स्थानीय निकाय पुनसंरचना आयोगको रिपोर्टमा कांग्रेसले बिमति जनाउादै आएको थियो, मधेसी मोर्चाले पनि बिमति जनाएको छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर एकदिने विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ल्याउने पुरक संविधान संशोधनको प्रस्तावमा संशोधनमाथि परिमार्जन संशोधन हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइसकेको छ मोर्चाले । मोर्चाले फागुनको पहिलो हप्तादेखि फेरि मधेस आन्दोलन हुनसक्ने जनाउ दिइसकेको छ ।