न्यूनतम कर्तव्यबाट चुकेका प्रधानमन्त्री

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताको कुर्सीबाट ओराल्न मात्र छ महिनाअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको होइन । संविधानप्रति असन्तुष्ट तराई–मधेशकेन्द्रित दल र तिनका नेतालाई ओलीले त्यतिबेला ‘इग्नोर’ गरेर अघि बढ्ने हठ गरेका थिए । अहिले पनि उनी आफ्नो विगतको हठबाट टसमस भएका छैनन् ।



संविधानमा तराई–मधेशका जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार सबै दिइएको र संविधानमा कुनै संशोधन जरुरी छैन भन्दै हिँडिरहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली अहिले राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रचारित छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट तराई–मधेशका जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले नै अपुरो भन्दै सरकारलाई असहयोग गरेपछि ओली त्यसै दंग देखिन्छन् ।



संविधानमा असन्तुष्टहरूलाई पेलेरै अघि बढ्ने ओली रणनीति विफल बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो । यो गठबन्धनलाई आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले पनि सहयोग गरेको छ । तर, संविधान संशोधन र ०७४ माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने तीनटा निर्वाचनका बारेमा दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।



प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामको पनि मेलो सार्न सकेका छैनन् । नौ/नौ महिना आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेर सत्ताको कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छ महिना त्यत्तिकै बिताएका छन् । उनले मधेशी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर कम्तीमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन भयो भनेमात्र संघीय लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण काम भनेको भूकम्पपीडितको स्थायी घर निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु हो । महाभूकम्पको २० महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका पीडितहरूलाई सरकारले अझैसम्म घर निर्माणका लागि सहयोग नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन उपलब्ध गराउने भनेको रकम वितरण गराउन सकेको भए यतिबेला धेरै पीडितले स्थायी घर निर्माण गरिसक्ने थिए । यो छ महिनाको अवधिमा भूकम्पपीडितलाई स्थायी घरमा बास बस्न सक्ने बनाउन सकिन्थ्यो । तर, यसमा पनि  सरकार खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
पीडितहरूलाई घर बनाउन चाहिने रकममा सरकारले छाती ठूलो गरेर सहयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । घर निर्माणका लागि पैसासँगै जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले देशभर छरिएर रहेका पार्टी कार्यकर्तालाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा एकत्रित गरी पारिश्रमिकसहित घर बनाउन खटाउन सकेको भए प्रचण्डले महवपूर्ण दायित्व पूरा गरेको ठहर्ने थियो । सत्ताको राजनीतिक खेलमा भूकम्पपीडितलाई पार्नु उनीहरूको पीडामाथि नुनचुक छर्किनु हो ।



भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सहयोग रकम पनि कसको पालमा दिने भनेर खिचातानी गर्ने राजनीतिक दलले पीडितलाई थप पीडा दिइरहेका छन् । सरकारले दृढ अठोटका साथ भूकम्पपीडितलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउन खोजेको भए अहिलेसम्म धेरै पीडितले रकम बुझेर घर बनाइरहेका हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्ने काममा पनि ध्यान पु¥याएको देखिएन । पीडितहरूलाई दुई–दुईवटा हिउँद÷वर्षा अस्थायी टहरामा बिताउनुपरेकाले छिटोभन्दा छिटो स्थायी घर चाहिएको छ । त्यसैले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
दोस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण र भूकम्पपीडितका लागि स्थायी घर बनाउन सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सकेको भए उनी सफल ठहरिने थिए । तर, उनले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गर्न सकेका छैनन् ।

Nagarik News