सशस्त्रको माली मिसन खारेज

काठमाडौं, माघ २३ / अवकाशको मुखमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको अक्षमता र हेलचेक्र्याइँका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ माली जान तयारी अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीयू मिसन रोकिएको छ। मिसन जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले युनिट फर्कन निर्देशन दिएको छ। सशस्त्र मुख्यालयको यो निर्देशनले मिसन जान तयारी अवस्थामा रहेका अधिकृत र जवान निराश बनेका छन्।
एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एक तिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको हो।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईले समयमै बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले माली मिसन खारेज भएको हो। ‘सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै खरिद प्रक्रियाको फाइल गृह मन्त्रालयमा सहमति लिन नपठाएकाले मिसन रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छ। राष्ट्रसंघले पछि त्यसको शोधभर्ना दिने गर्दछ।
तर, सशस्त्र महानिरीक्षक राईले भने विवादमा परिने र अवकाशपछि पनि अप्ठेरो पर्ने डरले कुनै पनि ठूला ‘प्रोजेक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। ‘माली मिसन खारेज हुनुमा पनि महानिरीक्षक राईको यही डरले काम गरेको हो,’ स्रोतको दाबी छ।
जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको मनोबल गिरेका बेला उनी जिल्ला जिल्लामा निर्मित सशस्त्र प्रहरी भवनको उद्घाटनमै व्यस्त छन्। काठमाडौंमा भएका बेला पनि उनलाई सशस्त्र मुख्यालयमा भेट्न गाह्रो भएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन्। उनको १४ महिने कार्यकालमा संगठन झन ओरालो लागेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाइ छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा केही कामै नगरेको र गफै दिएर कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पनि उनीहरुको भनाइ छ। अघिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन उनले कुनै पहल नगरेको र कुरा उठ्दा सच्याउने आश्वासन मात्रै दिएको पनि सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा छ। सो नियमावलीका कारण नेपाली सेनाबाट आएकाहरु बढी पीडित बनेका छन्।
स्रोतका अनुसार, माली मिसनका लागि प्रत्येक दर्जाका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई समावेश गरिएको थियो। सशस्त्र मुख्यालयले ती सिनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई
आ–आफ्नो युनिट फर्कन निर्देशन दिए पनि अर्को मिसन पठाउने वा नपठाउनेबारे केही बताएको छैन।
स्रोतका अनुसार, मंसिरमा निरीक्षण गर्दासम्म राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि माली मिसनलाई एक युनिट थप्न सकारात्मक रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसम्बन्धी हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसन’का अधिकारीले गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणका बेला प्रहरी र सशस्त्रलाई एक एक युनिट थप गर्ने जनाएका थिए।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले माली र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मध्ये एउटाको माग आउने सम्भावना भएकाले तालिम गराइएको र तत्कालका लागि नआउने निश्चित भएकाले
आ–आफ्नो युनिट पठाइएको बताए। उनले राष्ट्रसंघले माली वा अन्य मुलुक भनेर नतोकेको र तोकिएर पनि नआउने भएकाले उनीहरूलाई युनिट फिर्ता गरिएको बताए। ‘सुरुमै कुन देश पठाउने भन्ने हुँदैन, जहाँबाट माग भएर आयो त्यहीँ पठाइने गरिन्छ, अहिले ककनीमा तालिम गरिरहेकाहरूलाई कार वा मालीमध्ये एक ठाउँमा माग आउने सम्भावना थियो, आएन। त्यसकारण युनिट फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अफ्रिकन मुलुक माली तथा सशस्त्रलाई सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार)मा एफपीयू मिसन थप्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने एफपीयू मिसन थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कुन देशमा थप्ने भन्ने तय भइनसकेको बताए। ‘माग भएअनुसार थप गर्ने हो तर अहिले माग भएको छैन। तालिम लिएकाहरूलाई जतिबेला पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
माली र कारमा नेपाली सेनाले पहिलेदेखि नै शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएको थियो। सशस्त्र प्रहरीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउने अवसर पाएको भए पनि गुमाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुईवटा एफपीयू मिसन क्रियाशील छन्। नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपीयू मिसन रहेका छन्। एक एफपीयू मिसनमा करिब १ सय ४० प्रहरी हुन्छन्। एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन्।
अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन्। लाइबेरिया मिसन भने बन्द भइसकेको छ। हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ।
शान्ति मिसनका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने विश्वमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ। विभिन्न १६ वटा देशमा ४ हजार ५ सय ४६ सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन्। सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब ५ हजार कार्यरत छन्। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।