सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ । मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका घटनाका उजुरीमा छानबिन गर्न आयोग बाध्य भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले मापदण्ड खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । ‘मापदण्डको हैसियत शून्यमा परिणत भएको छ । हाम्रो मागअनुसार सर्वोच्चबाट पीडितको पक्षमा न्याय भएको छ’, द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले भने, ‘मापदण्डको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि अब आयोगले सबै घटनाको उजुरीमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त माप दण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा हुने दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । गत साउन ४ गते आयोबाट ऐनअनुसारको मापदण्ड तय भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment