सशस्त्र विद्रोह : 'सेना परिचालन हुँदै !'

सुनिल शर्मा,

नब्बे प्रतिशत जनताले नयाँ संविधान स्वीकार गरेको भनिए पनि सडक शान्त हुन सकेन ।

मुठ्ठीभरका ब्यक्तिहरु शासन सत्ता सञ्चालनमा बसेपछि मधेसको मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको निष्कर्ष मधेसी दलका नेताहरुको छ ।

मधेसी समुदायको माग सबै जायज नभए पनि जायज मागहरुको भने सुनुवाई र सम्बोधन हुन नसक्दा मधेसमा छुट्टै ठूलो बिद्रोहको भित्रि तयारी भईरहेको छ ।

समग्र मधेस एक प्रदेशबाट अब  छुट्टै देश हुनुपर्छ भनेर सि.के. राउतको नेतृत्वमा सैन्य लडाकु दस्ताहरु तयार पार्न थालिए पछि झन् उत्पात बढेको हो ।

अबको मधेस आन्दोलन, आन्दोलनका रुपमा नभई पृथकतावादी हुने लक्षण पाकिस्तानको बालुचिस्तान र कश्मिरको विद्रोहले मधेसी यूवाहरुलाई आकर्षित गर्ने र ऊर्जा प्रदान गर्ने काम भईरहेको छ  । मधेसको माग संविधान संसोधनमा मात्र केन्द्रित छैन ।

विगतको मधेस आन्दोलनले भन्दा सशस्त्र विद्रोह र पृथकतावादी  लडाई नजानिदो तरिकाले मधेसमा भूषको आगो झै सल्किदैछ । मधेसको मुद्दा सार्वभौम जीवनका लागि निर्णयक युद्धमा होमिन थालेको छ ।

मधेशको राजनीति धेरै पुरानो नभए पनि तत्कालिन माओवादी शान्तिपूर्वक दिशातर्फ अवतरणको प्रकृया सुरु भएपछि त्यसले उदाउँदै आएको आत्म निर्णयको अधिकार सहित जातीय राज्यहरुको मागको छायामा खेल्दै उम्रेको विविध प्रकार मध्ये मधेस आन्दोलन एक हो ।

केही वर्ष यता “मधेश कार्ड”ले राष्ट्रिय राजनीति अवरुद्ध पार्दै आएको छ । यसको पछाडी भारतीय कांग्रेस ‘आई’ र भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ” सँग मधेशवादी नेताहरु नजिक हुनु नै मधेशवादी आन्दोलनको एउटा हैसियत बनेको छ । हो मधेसका समस्या थुप्रै छन् तर यसको मतलब  पहाडमा समस्या छैन भन्ने होईन । तुलनात्मक रुपमा मधेश भन्दा पहाड पिछडिएको छ ।

मधेस त अहिले राजनीति गर्नेहरुका लागि “मधेस कार्ड”भएको छ भने भारतका लागि जसरी पनि नेपालको सत्ता सञ्चालनदेखि प्रशासनिक र सैन्य, प्रहरी नेतृत्वमा आफ्नो पकड बैधानिक रुपले पहँुच पु¥याउन नागरिकताको समस्या सधै बल्झाई रहने गरेको छ ।


साच्चै भन्ने हो भने मधेसकै कारण नयाँ संविधान लागू हुन सक्दैन । हिन्दूत्वको नाममा हुने मधेश आन्दोलनलाई मधेशी मात्र होईन पहाडी समुदायको पनि समर्थनले मधेस आन्दोलन अब सिर्फ आन्दोलनमा मात्र केन्द्रित नभई सशस्त्र विद्रोहमा परिणत हुने सुनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।

“मधेसवाद ऐलान ए जंग” दिल्ली र पट्नाका बैठकहरुपछि तय भएका एजेण्डाहरु छन् । मधेशको मधेशवादी आन्दोलन र विद्रोह फेरी भड्किएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत र हैसियत कुनै पनि राजनीतिक दलहरुसँग छैन ।

“मधेस कार्ड”लाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नले नै यसको समाधान दिन सक्छ । संबैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको घोषणा मधेशको आन्दोलन र विद्रोहसँगै लपेटिन थाल्नुले भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी नेपालमा कस्तो राज्य ब्यवस्था चाहिरहेको छ र किन दलका नेताहरुले बुझेर पनि आफू कुनै पनि हालतमा सत्तामा टिकी राख्न देशमा अस्थिरताको राजनीतिमा खेलिरहेका छन् ?

यो षड्यन्त्र मुलुक राजनैतिक खेल करिव अन्तिम अवस्थामा आईपुगेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमण सकिएपछि नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरु संविधान संसोधन गर्ने र नगर्ने पक्षमा विभाजित हुने निश्चित छ । जसका कारण एमाले, नेपाली कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरु फुट्ने टुट्ने निश्चित देखिन्छ ।

दलहरु बीच बढ्दै गएको दुरीका कारण २०७४ साल माघ ४ गतेसम्म संविधानका विवादित विषयहरु टुङ्गो नलागेको अवस्थामा स्वतहः संविधान खारेज हुने र संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यहि राजनीतिक रिक्तताका बीच मधेस विद्रोहले चर्को रुप लिन सक्छ ।

नेपाल मामिलामा भारतको मुख्य चासो भनेको जलस्रोत र सुरक्षा बिषय प्रमुख हो । भारतमा सत्ता परिवर्तन पछि नेपालको मधेशादी आन्दोलनमा अहिले हिन्दू अधिराज्यको घोषणा र राजालाई पनि स्थान दिनुपर्ने जस्ता माग थपिनु नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरुलाई गलाको हड्डी सावित भएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त आफ्ना विशेष दूत विमलेन्द्र निधी मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफूहरुको अनुभवहिनताको कारण विगतमा भएका गल्तीहरुप्रति क्षमा याचना गर्दै धर्मनिरपेक्षताको ठाँउमा हिन्दू राष्ट्र राख्न तयार भएको उल्लेख गर्नुले नेपालका राजनैतिक दल र नेताहरु कुन मानसिकतामा राज्य सत्तामा बसेका छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले पनि भारतको एउटा ठुलो शक्ती बिद्रोहमार्फत राजनैतिक दलहरुलाई गलाउँदै लगेर राजा र हिन्दू राष्ट्र पुर्नस्थापना गराउने रणनीतिमा रहेको छ । राजनैतिक दलहरुको निषेधको राजनीति कै कारण मूलुक बन्धकमा परेको छ ।

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी, अपराध, माफियातन्त्र नै सरकारमा बसेर कमिसन खाने र कालो धन कसरी हुन्छ जम्मा गर्ने ध्याउन्नमा नेताहरु लागेका कारण विदेशीहरुले समेत पत्याउन छाडेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यति ठूलो बेईज्जत राजनैतिक दल र नेताहरुको कारण कहिल्यै भएको थिएन ।

मधेशबादको कार्ड अब दश वर्षे माओवादी विद्रोहकै स्वरुपमा अर्को पाटोको रुपमा भयो  भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । माओवादी बिद्रोह भारतको ग्राण्ड डिजाईनमा राजा फ्याक्ने उद्देश्यले सोनिया गान्धी र भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ”ले गराएको थियो भने अब फेरी भारतले नै बिद्रोहका लागि “मधेस कार्ड” सुरु गरिसकेकोले देशब्यापी विद्रोह पैदा गराउने रणनीति तयार गरिसकेको छ ।

यस कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझेकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष क्षमा याचनाको पत्र पठाएको कुराले पनि पुष्टि गर्दछ । नयाँ संविधानमा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको संघियताको स्वरुप र सिमांकन अझै विवादास्पद नै छ । राजनैतिक दलहरु अझैसम्म सहमतिमा एक भएर आउन सकेका छैनन् ।

यसबीचमा  मधेसबादी दल राप्रपा नेपालले संविधान संसोधनको माग उठाएपछि यस्तो तरङ्ग एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संविधान संसोधनको पक्ष र विपक्षमा पार्टीहरु दुईधारमा बाँडिएका छन् । यसको सबैभन्दा बढी फाईदा मधेशबादी दलहरुले आनन्द उठाएको देखिन्छ ।

मधेसको आन्दोलनमा  पहाडेहरुको पनि समर्थन हिन्दूत्वको सवाललाई लिएर साझा मुद्दा बनेपछि  मधेशमा सबैभन्दा ठूलो धक्का नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई लाग्ने देखिन्छ । तथ्यगत हिसावले मधेस नामको कुनै भुगोल जाती वा भाषा नेपालमा छैन ।

तर अहिले “मधेस कार्ड” मधेसवादका रुपमा सिके राउत जस्ताले मधेशी युवाहरुलाई अलग देशको लागि आकर्षण गर्ने र सशस्त्र विद्रोह पैदा गर्ने माध्यम बनेको छ । जसमा भारतीय गुप्तचर संस्था मात्र होईन पश्चिम मुलुकहरुले खेल्ने अवसर पाएका छन् ।

खास गरी भारतको झ्यालबाट चियाउने अमेरिका सिके राउतलाई विभिन्न आई एनजिओ मार्फत आर्थिक र भौतिक सहायता पु¥याउन थालेपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपाल मामिलामा चासो मात्र देखाएको छैन नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता माथि खलल पुगे चीन चुप लागेर नबस्ने चेतावनी चीनिया राष्ट्रपति जि सिङ पिङ्कै मुखबाट स्पष्ट हुनुलाई राजनैतिक रुपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । अर्थात चीनले पनि आफ्नो छिमेकमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा के खतरा हुन्छ ?

भन्ने कुरालाई नजिकबाट नियालेको बुझिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लीम आतंकबादी संगठनहरुले नेपाललाई “ट्रान्जिट प्वाईन्ट” बनाएर भारत विरुद्धको चलखेल अखडा नेपाल र विद्रोह भारतमा गराउँदै आएका छन् । यो पनि नेपालको राजनैतिक अस्थिरता र फितलो सुरक्षा ब्यवस्था कै कारण मान्न सकिन्छ ।

“मधेस कार्ड” मा मुस्लिम आतंकवादी संगठनहरुले पनि राम्रै खेल्ने मौका पाएका छन् । विदेशी मालिकहरुले नीति बनाउने र दलाल, गुलामहरुले त्यस्को कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले अहिले जोड समातेको छ भन्ने कुरा प्रचण्ड पुन प्रधानमन्त्री बनेर भारतसँग क्षमा याचना गर्नुले थप पुष्टी गर्छ ।

बाह्य षड्यन्त्रका कारण देश दुर्घटनाको डीलमा पुगिसक्दा पनि कांग्रेसको एउटा पंक्ती मधेस कार्ड खेलिरहेको छ  भने सत्तामा टिकी राख्न माओवादी केन्द्र पनि मधेश प्रदेशमा अमेरिकाको हात रहेको किटान गरिरहेका छन् ।

तर प्रचण्ड र उनको पार्टी अहिले भारतको नाम लिन चाहँदैनन् । बरु मधेश मुद्दामा भारतकै हिन्दूवादी शक्तिहरुको हात रहेको चर्चा गर्छन । राजसंस्थाको पतनपछि नेपालको इतिहास मै नेपाल र नेपाली यति कमजोर कहिल्यै थिएन । आर्थिक दृष्टिकोणले नेपाल सुडानको अवस्थामा उन्मुख छ भने राजनैतिक दिशाहिनता र अस्थिरताका कारण देश साम्प्रादायिक र विखण्डनवादी तत्वका कारण कंगो जस्तो जर्जर अवस्थामा लम्काउने कोसिस भइरहेको छ ।

मधेसलाई आफ्नो रानैतिक प्रभावभित्र राख्नु दिल्लीको चासो नयाँ विषय होईन । मधेसको कार्डमा भारतीय दृष्टि चासो मात्रै हुनै सक्दैन । न त चीनको नेपाल माथिको चासो मात्र हो, भन्ठान्नु गम्भिर भूल हुन्छ । राजतन्त्रसँगको दुरी घटेपछि चीन र भारतको मात्र नभई दक्षिण एसियामै अनेक प्रकारका आतंकबाद उत्पन्न मात्र भएका छैनन् । छिमेकी सार्क राष्ट्रभित्र एकले अर्कालाई शंका गर्ने र सुरक्षा मामिलामा चासो देखाउन थालेको हो ।

तत्कालिन राजालाई यसअघि भारतले धाक धम्की र घुर्की लगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न जति सजिलो थियो, राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजनैतिक दल र नेताहरुलाई आफ्नो नियन्त्रण रेखाभित्र राख्ने ग्यारेन्टी न भारतले गर्न सक्यो न चीनले गर्न सक्यो, अहिले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरु स्थायी मित्र शक्तिको स्थापना र आफ्नो सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न चीन र भारत दुबैले मधेस कार्ड खेलेर पुरानै शक्तिलाई यथास्थानमा स्थापित गर्न माईक्रो मेनेजमेन्ज गर्न थालेपछि दुवै छिमेकी देशहरुको चासो मात्र नभई नियन्त्रण नै बढ्न थालेको आंकलन विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् ।

देशी विदेशी हस्तक्षेप र षड्यन्त्र नेपाल नियन्त्रणका नाममा मधेश कार्ड  मधेसवादको रुपमा प्रयोग भईरहयो भने नेपाल विखण्डन हुन सक्छ । यसका लागि तिब्बत र कास्मिर टुक्राउन नेपालमा साम्प्रदायिक, जातीय युद्ध भड्काएर युएनको फोर्स नेपालमा राख्न अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरु विभिन्न रुपमा सक्रिय छन् ।

“ मधेसवाद ऐलान ए जंग” को नाममा दोस्रो प्रभाकरणको रुपमा सि. के राउतलाई उभ्याईदैछ । उनलाई पक्रिने छाड्ने होइन । राज्य विप्लवको मुद्धामा थन्क्याउनै पर्छ ।

नेपाल राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको कारण अहिलेसम्म टिकेको हैन तिब्बतको कारण चीनले तय गरेको नेपाल नीतिबाट मात्र यसको अस्तित्व रहेको छ ।

राजतन्त्रको पतनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति नै वेथिति भएको कारण चीन र भारतको अन्तरविरोध झन् चर्किएको विज्ञहरु बताउछन् । त्यो अन्तरविरोध माथि प्रचण्ड र ओलीले फरक फरक कित्ताबाट खेल्दा आफै फस्दै जानुको परिणाम राजनैतिक दलहरु असफल हुँदै जानु  मधेस विद्रोहको उठान गरेर पुरानै शक्तिको स्थापना गर्नु राजनैतिक दलहरुका लागि दुर्भाग्य हुने छ ।

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चासो र प्रभाव नेपालमा बढ्नु भारतका लागि चुनौती मात्र होईन खतरा पनि हो विश्लेषकहरुको भनाई छ । अझ खास गरी नेपाल भारतको मधेसी सिमा क्षेत्रसम्म चीनियाँहरुको चासोले भारतको सुरक्षामा मात्र नभई मधेसवादका नाममा नेपाल नियन्त्रणमा चीनियाँहरुले कति सक्रिय रणनीति बुन्दै गएकाछन् यसैबाट प्रष्ट हुँदैछ ।