सिके राउतको अभियानमा राष्ट्रसंघबाट समेत समर्थन !

प्रहरीले फेरि एकपटक देश विखण्डनको खुला वकालत गर्दै आएका सीके राउतलाई गिरफ्तार गरेको छ । विगत चार–पाँच वर्षमा राउतले देश विखण्डनको पक्षमा सार्वजनिक र खुला अभियान चलाउँदै आएका छन् र त्यसको लागि एउटा ‘राजनीतिक’ सञ्जाल पनि तयार गरेका छन् । उनी आफ्नो अभियानको पक्षमा युरोपेली संघसँगै राष्ट्रसंघको ‘फिल्ड’ अफिसबाट समर्थन या सहानुभूति जुटाउन सफल भएका छन् ।

त्यति मात्र हैन, नेपालको संविधान र त्यसले अपरिवर्तनीय भनेको सार्वभौम जनता र भौगोलिक अखण्डताको नाममा शपथ खाई राजदूतको पदसम्म ओगटेका व्यक्तिहरूसमेत राउत र उनी गिरफ्तार हुँदा या अन्य समय ‘राज्य आतंक’ बाट उनी असुरक्षित रहेको ‘प्रोपगान्डा’ मा लागिपरेका छन् ।  आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।



यसअघि पनि राउत गिरफ्तार नभएका हैनन् । तर या त प्रहरीले उचित रूपमा र प्रमाणसहित मुद्दा प्रस्तुत गर्न सकेन या अभियोजन गतिलो भएन या अदालतमाथि समेत ‘राजनीतिक’ दबाब पर्‍यो, उनी पटकपटक छुटे । सीके राउतका उग्र ‘नारा’ तर्फ इशारा गर्दै केही मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारलाई धम्काइराखे ।

अहिले उनको गिरफ्तारीपछि पनि केही व्यक्ति र राजनीतिक नेताहरू आफू राउतको समर्थक नभएको तर उनलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले गल्ती गरेको मन्तव्य दिइराखेका छन् । के गर्नुपथ्र्यो त उनलाई ? त्यो कसैले भनेको छैन । पक्कै पनि राउतप्रति सरकार द्विविधाग्रस्त मात्र हैन, उनलाई विखण्डन अभियान चलाउने छुट उसले दिँदै आएको छ । विखण्डन कुनै पनि मुलुकमा खुला राजनीतिक अधिकारका रूपमा स्विकारिएको छैन ।

तर राउत प्रकरणमा केही संस्थागत विचलन देखा परेका छन् । दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने नाममा सम्बन्धित समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उनलाई समितिमा उपस्थित गराएका थिए । भट्टराई स्वयंले उनको पार्टीमार्फत ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को वकालत गरेका थिए । आम भावना त्यसविपरीत हुँदा त्यो मागलाई माओवादीले छोडे पनि राउतलाई समितिमा उपस्थित गराएर ‘विभाजन’ को मागलाई उनले जीवित राख्ने प्रयास गरे, अहिले उनको अडान जे भए पनि ।

दोस्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराएर राज्य विखण्डन ‘मानवअधिकार’ कै हिस्सा हो भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ । अब गिरफ्तारीपछि छानबिन र मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला ? सबैको चासो त्यता केन्द्रित छ । तर ‘डर’ पनि छ । के दाता, युरोपेली संघ, कूटनीतिज्ञ र राउतबीचको साँठगाँठबारे छानबिन होला ? के ‘एक्टिभिस्ट’ हरूको सघन उपस्थिति रहेको सर्वोच्च अदालत ती दाताहरूको प्रभावबाट मुक्त होला, न्याय दिने क्रममा ?

मधेसमा यो रूपमा विखण्डनको माग उठ्नु दुर्भाग्य हो, तर यो गिरफ्तारीसँगै अहिलेका पात्रहरूले राजनीतिक बहस, आम जनताको संलग्नतासँगै बहिष्कार र निषेधको राजनीतिबाट मुक्त भई संविधान निर्माणलगायतका विषयमा २०६३ पूर्वकै अवस्थाबाट गम्भीर प्रक्रिया सुरु गर्नु उचित र बुद्धिमानी हुनेछ । किनकि राउतलाई जसरी अदृश्य शक्तिहरूले उचालेका छन्, त्यसरी नै ०६३ पछि शान्ति र राजनीतिक प्रक्रियामा मुख्य भूमिका लिएका केही नेताहरू प्रयोग र परिचालित थिए । राउत त्यही चरित्र र चलखेलका उपज हुन् ।