०४७ को संविधान कृयाशिल गर्ने र हिन्दू अधिराज्य घोषणा गराउने दुई सूत्रिय एजेण्डा लिएर राजा थाइल्याण्ड गएका हुन् । करिब एक महिना अघि सिङ्गगापुर र थाइल्याण्डमा भारतीय र चिनिया रणनीतिकारहरु सँगको गोप्य वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढे पछि चीनसँग राजा ज्ञानेन्द्र निर्णायकर ठोस वार्ता गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको असर नेपाल र भारतमा देखा परेको हो ।
कुटनैतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राज संस्थानले विगतमा खेलेको भूमिका प्रति चिनियाहरुले सकारात्मक विश्लेषण र टिप्पणी गरवेका छन् । भारतबाट रणनीतिकारहरुको रिपोर्ट सकारात्मक रुपमा गएपछि बैंककबाट सोझै नयाँ दिल्ली र दक्षीण भारतलाई केन्द्र बनाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रसँग वार्ता निश्कर्षमा पुर्याउने गरि राजा भ्रमणमा निस्केको स्रोतको दाबी छ ।
राज संस्था नेपालमा पुर्नर स्थापनाका लागि ०४७ को संविधान कृयाशिल गर्ने राजाको एक सूत्रिय पहिलो एजेण्डा रहेको छ । स्रोत भन्छ–भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मोहन भागवत र भारतीय जनतापार्टी राजाको एजेण्डामा सहमत भएका छन् । थाइल्याण्ड र सिंगापुर वार्ताको निश्कर्ष र विश्लेषण भारतीय पक्षले गरेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भाजपाका वरिष्ठ नेता मोहन भागवत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वार्ताका लागि बोलाएका हुन् ।
दरबार निकट उच्च श्रोतका अनुसार नेपालको राजनीतिमा छिट्टै ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । ०४७को संविधान हुबहु यथास्थितीमा आउँछ वा त्यसमा केही फेर बदल हुन्छ भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा श्रोतले भन्यो ०४७ कै संविधान कृयाशिल हुन्छ । आवश्यक परे कडा कदम चालिन पनि सक्छ । नेपालको राजनैतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि बढेकारण भारतको छवी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नबिग्रयोस भन्ने चाहन्छ । भारतीय दुतावासका एक उच्च कुटनीतिज्ञले यस टिप्पणीकारसँग भने ।
ती कुटनीतिज्ञको अनुसार भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दा पनि ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ बाट गर्न चाहन्छ । त्यसैले भारतले आफ्नो सुरक्षा राणनीतिमा सैनिक हस्तक्षेप बढाएर आफ्नो सैन्य रणनीति परिवर्तन गरेको हो । ती कुटनीतिज्ञ अगाडि भन्छन् नेपालमा राज संस्था पुर्नर स्थापना गर्न भारतीय राजनीति एउटा वातावरण बनाउन सहायक हुन्छ तर भारतीय सेनाको रणनीतिबिना भारतीय राजनैतिक दल वा ब्यूरोक्रेसीले मात्र चाहेर हुँदैन । भारतको सुरक्षाको जिम्मा भारतीय सेनाको हातमा छ ।
त्यसैले अहिले सैनिक डिप्लोमेसी अन्तर्गत काम हुन्छ । ती कुटनीतिज्ञ भन्छन् नेपालमा राज संस्था पुर्नर स्थापना भारतीय सेनाको सहयोगमा हुन्छ । नेपाल र भारतको सैन्य सम्बन्ध ‘ब्रदर आर्मी’ का रुपमा रहेकाले राज संस्था पुर्नर स्थापनामा सेनाको भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा दुई देशको सैनिक स्तरमा उच्च स्तरीय छलफलहरु चलिरहेको छ । तर त्यसका लागि नेपाल भित्र राजनैतिक वातावरण बन्न जरुरी छ ।
स्मरण रहोस नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई लिएर सिंगापुरमा भारत र चीनका उच्चस्तरीय ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरु बीच छलफल पछि नेपालमा राज संस्था पुर्नर स्थापनामा सहमत भएका हुन् । नेपालमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य फ्याक्ने २०६२/०६३ को आन्दोलनको एजेण्डा नहुँदा नहुँदै पनि फ्याक्नु र भत्काउनु ठूलो गल्ती भएको वर्तमान राजनैतिक संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेको छ ।
राज संस्था पुर्नर स्थापनाका लागि नेपाली रणनीतिकारहरुले ‘जहाँबाट गल्ती भएको थियो र जसले गल्ती गर्यो उसैले त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्छ’ भनेर ०४७ को संविधानलाई क्रियाशील गराउने एजेण्डा भारतसँग राखेको छ । भारतीय पक्ष ०४७ को संविधान कृयाशिल गराउन सैनिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने हुँदा २०७४ माघ ७ सम्मलाई पर्ख र हेरको नीतिमा लिएको छ । भारतीय कुटनैतिक श्रोत भन्छ–९० प्रतिशत कुरा मिली सकेको छ । बाँकी दश प्रतिशत पनि राजनैतिक तहबाटै समाधान खोजिने छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट केही दिन अघि जारी गरिएको कडा विज्ञप्ति त्यसै आएको होइन । नेपालका राजनैतिक दलहरुको नाडी छाम्न र जनताको मनोभावना बुझ्नलाई सोच विचार पूर्वक भारतीय मित्रहरुकै सल्लाहमा गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । कुटनैतिक श्रोत भन्छ–भारतीय सेनासँग नेपाली सेनाले कुटनैतिक संवादको उच्चस्तरीय थालनी गरिसकेको छ । यसको ‘रिजल्ट’ केही समय भित्र राज संस्थाको पक्षमा आउने छ ।
राजा नेपाली सेनाको पूर्व परमाधिपति भएका हैषीयतले भारतीय सेनाले आफ्ना उच्च सैन्य अधिकारीहरु मार्फत थाइल्याण्डको बैठकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग गोप्य वार्तालाप गरेको स्रोतको दाबी छ । राज संस्था पुर्नरस्थापना र २०४७ को संविधान कृयाशिल गर्ने माथिल्लो कुटनतिक तहमा टुङ्गोमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादीको एजेण्डा समाप्त पार्न खोेजिएको भन्दै डा.बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखे पनि डा.भट्टराईले भने त्यसको निर्णायक जवाफ दिएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस भित्र राज संस्था पुर्नर स्थापना र ०४७ को संविधान कृयाशिल गराउन पार्टी भित्र चर्को बहस शुरु भइसकेको छ । कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरु गणतन्त्र माओवादीको एजेण्डा भएकाले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट निकास दिन मात्र राजनैतिक बाध्यताले माओवादीको एजेण्डामा सहमत भएको हो । अब त्यसको जरुरत छैन भन्दै नयाँ रणनीतिबाट ०४७ को संविधान कृयाशिल गर्ने र राजासँग भएको सम्झौतालाई छिट्टै नै लागू गर्ने तयारीमा भएको भारतीय कुटनैतिक श्रोतले जनाएको छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले थाइल्याण्ड भ्रमणमा जानु अघि नेपाली कांग्रेसका केही वरिष्ठ नेता, एमालेका वरिष्ठ नेता, नयाँ शक्ति नेपालका वरिष्ठ नेता र मधेसवादी दलका केही नेताहरुसँग अलग अलग रुपमा गोप्य राजनैतिक भेटघाट गरेको निर्मल निवास स्रोतले बताएको छ । विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुको नाम राजनैतिक स्थिरता नखल्बलियोस भनेर नाम प्रकाशित गरिएको छैन ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय राजदूत रन्जित रेसँग पनि कुटनैतिक भेटघाट गरेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विदेशबाट फर्किएपछि नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुसँग छलफल अघि बढाउने छन् । तर उनले वर्तमान संविधानमा आफ्नो स्पेश नखोजि ०४७ को संविधानलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर आफूसँग भएको भद्र सहमतीमा छलफल गर्ने छन् ।
उच्च कुटनैतिक स्रोत भन्छ–राजा राजनैतिक दलहरुलाई नै साथ लिएर अघि बढ्न चाहन्छन् । तर मान्ने नमान्ने उनीहरुको कुरा हो । २०७४ साल भित्र नेपालकोे राजनैतिक व्यवस्था नै परिवर्तन निश्चित रुपले हुन्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले राजाले आफ्नो विज्ञप्तिमा वर्तमान सत्तालाई अस्थाई सत्ता भनेर घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली सेनाको निरन्तर कुटनैतिक अभ्यास पछि भारतीय सेनाले नेपालमा राज संस्था पुर्नर स्थापना नभए भारतको सुरक्षामा खतरा बढ्ने रिपोर्ट भारत सरकारलाई दिएको छ । पूर्व राजाको निरन्तर कुटनैतिक अभ्यास र नेपालको अस्थिर राजनीतिको परिणाम छिमेकी मुलुक र दक्षिण एसियामा के हुन्छ ?
त्यो अहिले नै ठोकुवा गर्न नसके पनि नेपालमा राज संस्था पुर्नरस्थापना नभए भारत र चीन बिच युद्ध हुने र दक्षिण एसियामा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रवेशले विश्व युद्ध हुन सक्ने विश्लेषण सैन्य रणनीतिकारहरुले गरेका छन् । त्यति मात्र होइन भारतको कश्मिर र चीनको तिब्बत टुक्रिन सक्ने र नेपाललाई सैनिक अखडा बनाएर पश्चिमा राष्ट्रहरु प्रवेश गर्न सक्ने सम्मको खतरा सैन्य विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment