यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता जोगाउने सूत्र -

काठमाडौं, १४ माघ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको नौ महिने सत्ता सम्झौताको तमसुकको म्याद सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भित्रभित्रै एमालेसँग नयाँ समीकरणका लागि बार्गेन गरेर सत्ताका लागि नयाँ सूत्र प्रतिपादन गर्न लाग्नु भएको संकेत प्रकट हुन थालेका छन् ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी भए पनि एउटा टुंगोमा पुर्याएर आफ्नो पालो दाबी गर्ने सभापति देउवाको मुखमा बुझो लगाउन थालेको त प्रकट भयो नै–त्योभन्दा पर गएर उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरेको साँठगाँठले सत्ताको राजनीति त होला तर संविधान भने घानमा पर्ने भएको छ ।

केही दिन सत्ता लम्ब्याउन उहाँले अहिले फेरि सबैको सहमति नभई स्थानीय निर्वाचनको मिति नतोक्ने घोषणाले पनि त्यही बताउँछ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैको सहमति जुट्ने सम्भावना पनि छैन । यो सहमतिको कुरा पहिलो संविधान सभाको परिणतितर्फ नै जाँदैछ ।

एकातिर मधेसवादीले संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जसरी पनि संशोधन हुन नदिने पक्षमा नै छ । यस्तो बेला सबैको सहमति भन्ने कुरा केवल सत्ता लम्ब्याउने सूत्रमात्र हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नहोला ।

निर्वाचनका लागि आफू सधैं तयार रहेको देखाउने तर जसरी भए पनि निर्वाचन टार्ने दोहोरो खेलमा अहिले सरकार रहेको अब कतैबाट लुकेको अवस्था छैन । देशभर आफ्नो संगठन कमजोर रहेको, राष्ट्रघाती भन्दै विपक्षी दलले लगाएको आरोप खण्डनसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु तेस्रो स्थानका लागि राप्रपालाई ठाउँ खाली गरिदिनु हो भन्ने प्रचण्डको बुझाइले पनि निर्वाचनलाई रोकेको हो ।

त्यसकारण पनि निर्वाचनसम्बन्धी सबै कुरालाई थाती राख्दै आउनु भएको हुनुपर्छ । पहाडमा एमालेको प्रभाव बढ्दै जानु, मधेसीवादी दलले गर्दा मधेसमा दलको धरातल झन कमजोर बनेको यो अवस्थामा प्रचण्डबाट निर्वाचन घोषणा नहुने कुरा पक्काजस्तै भएको छ ।

केही दिन अघिमात्र आक्रोशित मुद्रामा बालुवाटार पुगेका मधेसी नेताले यस्तै चाल हो भने अब हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौं भनेर धम्की दिएका थिए । तिनका संकेत संशोधन विधेयकप्रति थियो–जो बूढो गोरुले गाई ओगटेजसरी बसेजस्तो अवस्थातर्फ थियो ।

यता संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो सूत्र मानिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा पनि त्यसरी नै अड्किए्रको छ । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुसँग यही माघ १५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएका प्रम प्रचण्डबाट स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन रोकेको अवस्था छ ।

प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला प्रचण्डले अझै एक साता त्यसरी नै रोक्न भनेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिन पुगेको छ । यो प्रतिवेदन नभई निर्वाचन हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ गतेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन नबने, मिति घोषणा नभए र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइए जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराउन नसक्ने भनी धेरै पटक दोहोर्याइसकेको छ तर सुनुवाइ भएको छैन ।

यस्तो बेलामा आयोगको प्रतिवेदन अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा प्रमले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान रोक्नु भनेको समय टार्ने खेलमात्र हो ।

केही दिनपहिले प्रमुख तीन दलबीच फास्ट ट्र्याकबाट निर्वाचन कनुन ल्याएर जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको थियो, खबर विर्मशमा छ ।

तर प्रम प्रचण्डले १८ गतेपछि मात्रै सो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रीलाई तत्काल प्रस्ताव नल्याउन दबाब दिनुभएपछि यो रोकियो । यता संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा काम असरल्ल छन् । साँच्चै भनौं भने प्रचण्डको ६ महिनाको कार्यकालमा ती काम कुनै पनि गरिएनन् पछिल्लो साता दुई विधेयक पारितबाहेक ।

यत समस्याचाहिँ दिनहुँ बढिरहेका छन् । त्यसमध्ये आफैंले खडा गरेका अवरोध धेरै छन् । यी सबैले बताउँछन्–प्रचण्डले सत्ता लम्ब्याउने सूत्र प्रतिपादन गरिरहनुभएका बेला संविधानचाहिँ घानमा पर्दै गएको छ ।