जिल्ला सीडीओको आदेशका भरमा चल्छ । कालोबजारीदेखि सार्वजनिक अपिराधसम्मका मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार प्रजिअलाई नै हन्छ । दृष्टि साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
न्यायाधीशले जस्तै कतिपय मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रजिअमा सकेसम्म कानून पढेको र न्याय सेवा आयोगबाट न्यासेवासम्बन्धि तालिम लिएको व्यक्तिलाई पठाउने सिष्टम गृह मन्त्रालयमा केही वर्षयता बनेको छ ।
तर, विमलेन्द्र निधि गृह मन्त्री भएपछि यस्ता सिष्टम टोकरीमा फालिएको छ । गृहको कुनै अनुभव नभएको र कानूनको ‘क’ पनि थाहा नभएका कर्मचारीलाई प्रजिअ बनाएर पठाइएको छ ।
दुई हप्ताअघिको प्रजिअ सरुवामा विगतका प्रजिअ सुरुवाका मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै गृहले प्रजिअ बनाएर पठाएको छ । जुन निर्णयबाट कांग्रेस निकट उपसचिवहरू आश्चर्यमा पारेका छन् ।
अबको एक वर्षभित्र तीन वटा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावमा धाँधली गर्न पार्टीका निकट कर्मचारीलाई प्रजिअ र विश्वासपात्र प्रहरीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएर निधिले सरुवा गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment