सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारको महान्यायधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार आँफै हड्तालमा उत्रिन मिल्दैन, यो संसारमा कतै भएको मलाई थाहा छैन् ।’
उनले अहिलेको आन्दोलन ट्रेड युनियनको पनि संलग्नता छ भन्ने कुरा आएकोले त्यो पनि गलत कुरा भएको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘टे«ड युनियन भनेको थर्ड क्लास अफिसरहरुको संगठन हो, उच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्ती पूर्नविचार गरियोस भन्न मिल्छ, उहाँहरु न्यायधिश बन्ने हो त ?, यो कुरा पनि संविधान र कानूनले मिल्दैन् ।’
भट्टराईले न्यायाधिश नियुक्ती गर्ने न्याय परिषदमा सरकारको तर्फबाट दुई जना सदस्य रहेको र उनीहरुले गरेको निर्णयको विरुद्धमा अर्को सरकारकै महान्यायाधिवक्ता हड्तालमा उत्रिन मिल्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले सरकारी विद्धान वकिलहरुले यसरी हड्ताल गर्नु संवेदनशील कुरा भएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अहिले नियुक्ती भएका न्यायाधिशहरु सर्वोच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा हुनुहुन्न, अनि उहाँहरुले किन हड्ताल गरिरहनुभएको छ, आजमात्रै मैले बहस गरेर आएको छु, के उहाँहरु प्रधानन्यायाधिशको बेन्च बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ ?, त्यसैले पूनर्विचार गरियोस भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन् ।’
उनले वकिलहरुले हड्ताल गरेपनि मुद्दाहरु अहिलेसम्म नरोकिएको पनि जानकारी दिए । उनले थपे, ‘उहाँहरुले कैदीहरुको मुद्दामात्रै हेर्नुभएको छैन, अरु त सबै चलिरहेका छन्, देशभरिका अदालतका मुद्दाहरु चलिरहेका छन् ।’
No comments:
Post a Comment