पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि एक वर्षको समय पाएर पनि कुनै काम नगरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको अवधि फेरि १ बर्षको थपेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
‘सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ । यो निर्णय अनुचित छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै वैद्य र विप्लव माओवादीले संघर्ष गरिरहेका बेला उनीहरुकै सहपाठी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो । उसो त अहिलेको सरकारलाई भारतसँग लम्पसार परेको भन्नेहरुका लागि यो निर्णयले थप बल पुर्याएको छ ।
‘यो परियोजनाको जुन ढङ्गको पीडीएका आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरियो, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो । हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन्- ‘यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जीएमआर आफैले पीडीएको शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो । यो उपयुक्त अवसर थियो । जीएमआरले साच्चै ९०० मेगावाटको जलबिद्युत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति–संझौता गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो, त्यो गलत छ ।’
यता विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्माले यो निर्णयविरुद्ध थप संघर्ष गर्ने जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment