मध्य माघसम्म ऐन भए जेठको शुरुमा चुनाव

सरकारले मध्य माघसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु उपलब्ध गराएमात्रै जेठको पहिलो हप्तातिर स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्।

सत्तारुढ दलका कतिपय नेताले चैतमा चुनाव गराउने बताइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले माघ दोस्रो हप्तासम्म निर्वाचन ऐनहरु उपलब्ध नगराइए वैशाखमा पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत गरेका हुन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई मंगलबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका छन्।

सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसहितका दललाई सहमतिमा लिएरै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आएपनि हालसम्म त्यो दिशामा उनीहरुबीच कुनै सहमति भएको छैन।

समय
अर्कोतर्फ असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुले संसद्‍मा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म आफूहरुलाई चुनाव स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन्।

स्थानीय चुनावका लागि माघ १५ गतेसम्म कानून आउनुपर्यो, स्थानीय संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आउनुपर्यो अनि निर्वाचन आयोगले वैशाखको अन्तिम सातातिर वा जेठको पहिलो सातातिर चुनाव गराउन सक्छ

अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
उक्त पृष्ठभूमिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले तीन तहमा सबैभन्दा पहिला गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको समयबारे भने, “स्थानीय चुनावका लागि माघ १५ गतेसम्म कानून आउनुपर्यो, स्थानीय संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आउनुपर्यो अनि निर्वाचन आयोगले वैशाखको अन्तिम सातातिर वा जेठको पहिलो सातातिर चुनाव गराउन सक्छ।”

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले चुनावको तयारीका लागि आयोगलाई कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन संरचना अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने स्पष्टता पनि आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्, जुन स्पष्ट भइसकेको छैन।

त्यसबाहेक पहिलोपटक संघीय संरचनामा निर्वाचन हुने भएकोले त्यसअनुरुप प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय बन्दोबस्त पनि त्यति सहज नहुने कतिपयको बुझाई छ।

जटिल
स्थानीय निर्वाचनकै लागि आवश्यक ऐनहरु हालसम्म उपलब्ध भइनसकेको अवस्थामा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कतिको छ त?

जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले , “तीनवटा निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष मतबाट हुन्छ। राष्ट्रियसभाको इलेक्ट्रोल कलेजबाट हुन्छ। यी सबै निर्वाचनका लागि समय छोटो हुँदै गएको छ र समयमा हामीले निर्णय लिन सकेनौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ।”

सत्तारुढ र विपक्षी दलले हालसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहुनुमा एकअर्कामाथि आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन्।

तर कतिपय विश्लेषकहरु भन्छन्, निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति मजबुत हुने अवस्था नदेखेसम्म दलहरु चुनावका लागि कदापि तयार हुनेछैनन्।