माओवाद नेपाली सत्ता सम्पूर्ण रुपमा कब्जा गर्ने उदेश्यले नेपालमा भित्रिएको थियो । त्यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा अघि सारिएको थियो । तत्कालीन एकता केन्द्रले माआवादी सिद्धान्त २०४८ सालमा अगाँल्दै गर्दा पारित प्रस्तावमा भनिएको थियो—“नयाँ जनवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा जमिन जोत्नेको आधारमा सामन्तवादलाई ध्वंस गर्ने, एकाधिकार चरित्रमा सम्पूर्ण वैदेशिक एवम् घरेलु आर्थिक निगमहरुलाई कब्जा गर्ने, व्यक्तिगत पूँजीलाई सीमित, नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने आर्थिक नीतिको अवलम्वन गरिनेछ ।” यही नयाँ जनवादको मृगमरिचिकाको लागि सो पार्टीले युद्ध सञ्चालन गर्यो । राजासहितको प्रजातन्त्रको विरुद्ध सञ्चालित दश बर्षे युद्ध राजाविनाको लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै समाप्त भयो । आज त माओवाद केवल बेला बेला भजन गर्ने विषयमात्र भएको छ । “संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो” भन्ने माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड आफैं संसदीय व्यवस्थाका शीर्ष खेलाडी बनेका छन् अहिले “सत्ता सत्य हो अरु सबै भ्रम हो” भन्ने प्रचण्ड सत्तामा पुगेपछि अरु सबै भ्रम भए होलान् । नयाँ जनवाद, क्रान्ति, युद्ध सबै भ्रम । माओवादका अर्का संवाहक डा. बाबुराम भट्टराई त माओवादको पुरानो कोट फालेर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नयाँ कोट लाएर जनसमक्ष पेश हुन थालेको पनि एक बर्ष नाघिसकेको छ । अलिअलि माओवादको मोह गर्ने, युद्ध र कब्जाको कुरा गर्ने किरण र विप्लव नेपाली राजनीतिको क्षितिजबाट विलाउँदैछन् । भजनका लागि नै सही माओवादी सिद्धान्त बोकेर हिड्ने पार्टीहरुको प्रभाव निरन्तर घटिरहेछ । हङ् संसद भएको र तेश्रो पार्टी भएकोले प्रचण्डले पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो, प्रचण्डको विशिष्ट नेतृत्व क्षमताको कारणले होइन । यदि डा. भट्टराईले माओवादी पार्टी नछोडेको भए एमालेले विगतमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई जस्तै भट्टराईलाई अहिले राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिसक्थ्यो !
नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको एकताको चर्चा चलिरहेछ । एकतापछि डा. भट्टराईजस्तै उपेन्द्र यादव र अशोक राई पनि राष्ट्रिय नेता बन्नेछन् वा डा. भट्टराई हालका उपेन्द्र यादवजस्तै मधेशवादी नेता ?
माओवादी आन्दोलनले उत्कर्ष प्राप्त गर्दै गर्दा मधेशवादी आन्दोलन शुरु भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमको अगुवाईमा शुरु भएको मधेश आन्दोलनले मधेशी जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्यो, मधेशी नेतालाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन सफल भयो, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो, राज्यको हरेक क्षेत्रमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितको संवैधानिक र कानुनी हैसियत प्रदान गर्यो । मधेश आन्दोलनले थुप्रै उपलब्धी हासिल गर्यो ।
लेखक भट्टराई नयाँ शक्तिका अभियन्ता हुन्
तर मधेश आन्दोलन पछिल्लो चरणमा आएर अराजकताको शिकार बन्यो । एकातिर सफलताको जस लिने र नेतृत्वको अवान्छित हानथापको कारण च्याउ उम्रेसरी मधेशवादी पार्टी जन्मे । मधेशवादी शक्ति मधेशी जनतामा अलोकप्रिय बने । परिणामस्वरुप राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी नेताहरुको शाख कमजोर भयो । एक मधेश एक प्रदेशको असम्भव नारा कुनै बेला उचालियो भने भूकम्पले सिंगो मुलुक आक्रान्त भएको वेला सीमा आन्दोलन चलाएर संविधान घोषणादेखि नै नेपालसंग रुष्ट छिमेकी भारतलाई नाकाबन्दी लगाउन सहज बनाइदिने, फ्रि मधेशको नारा लगाउने मधेशका केही मानिसको गतिविधिको मौन समर्थनजस्तो देखिने मधेशवादी आन्दोलनमा देखिएको चरम अराजकता हो । यस्ता क्रियाकलापलाई कुनै बहानामा कोही नेपालीले समर्थन गर्न सक्दैन ।
धेरैले मधेश आन्दोलनका प्रमुख नेता उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय चरित्र ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । “जातीय मुक्तिका लागि संघीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद” मुख्य नारा बोकेको संघीय समाजवादी पार्टीको सबै विचार र झण्डा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले मान्ने र उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको अध्यक्ष स्वीकार गर्ने सहमतिको आधारमा एकता भएको थियो । तर अपेक्षा विपरीत उपेन्द्र यादवले एउटा मधेशी नेताको हैसियतभन्दा आफूलाई माथि उठाउन सकेनन् बरु अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि मधेशवादी नेता बन्न पुगे । सो पार्टीले अपेक्षित हैसियत ग्रहण गर्न सकेन ।
जतिसुकै भगिरथ प्रयत्न गरे पनि माओवादजस्तै मधेशवाद पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेछ । मधेशी जनताले अधिकार खोजेका हुन्, मधेशवाद र पहाडवादको नाममा विखण्डन खोजेका होइनन् । मधेशी र अरु जनताको अधिकार प्राप्तिको सवालमा जसरी सम्झौता गर्न सकिदैंन, त्यसरी नै मधेशवाद, पहाडवाद, जातिवाद र क्षेत्रवादको नाममा देशलाई विखण्डनतिर लैजाने प्रवृतिसँग सम्झौता गर्न सकिदैन ।
हिजोआज नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको एकताको चर्चा चलिरहेछ । एकता वार्ताको सिल्सिलामा केही प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । एकतापछि बन्ने पार्टीको सिद्धान्त “जातीय मुक्तिका लागि संघीयता, बर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद” हुनेछ वा “पाँच स को सिद्धान्त” ? एकतापछि डा. भट्टराईजस्तै उपेन्द्र यादव र अशोक राई पनि राष्ट्रिय नेता बन्नेछन् वा डा. भट्टराई हालका उपेन्द्र यादवजस्तै मधेशवादी नेता ? एकतापछि उपेन्द्र यादवले जनजीविका, आर्थिक समृद्धि र वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्नेछन् वा डा. भट्टराई मधेशवाद र मधेश आन्दोलनको सफलताको लागि नेपाल—भारत सिमानामा धर्ना बस्न सुरु गर्नेछन् ? एकतापछि नयाँ शक्तिको औचित्य र आवश्यकता कायम रहनेछ वा सकिनेछ ? एकतापछि बन्ने पार्टीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानको लागि पहल गर्नेछ वा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ ? यी प्रश्नको राम्रो छिनोफानो नभइ एकता सम्भव छैन । प्रष्ट छ, पतनोन्मुख माओवादबाट भर्खरै उम्किएका डा. भट्टराई मधेशवादको साँघुरो सुरुङ्गमा छिर्ने छैनन्
No comments:
Post a Comment