सांसदहरूले मागे प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण

काठमाडौंः लामो समयदेखि अव्यवस्था, बहिष्कार र एजेन्डाविहीनताबाट ग्रस्त संसद्मा सोमबार सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, बढ्दो सुन तस्करी, राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति र गतिविधिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे सप्रमाण बहस र स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समयमा एकपछि अर्का सांसदले प्रधानमन्त्रीले देशमाथि गम्भीर खतरा आइपरेको अभिव्यक्ति बाहिर दिनुको सट्टा मुलुकलाई कहाँ र कस्तो खतरा आइलाग्यो भन्ने विषय संसद्मै प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । देशमाथि संकट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूका तर्फबाट हो वा नेपाली सेनाले सत्ता लिने अवस्था आइलागेको हो ? भनेर सांसदहरूले प्रश्न तेस्र्याउँदा संसद्मा उत्तेजना र गम्भीरता दुवै वातावरण देखियो ।

नेपाः पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गम्भीर अभिव्यक्ति दिने तर संसद्मा केही नभन्ने कार्यलाई रोक्दै मुलुकमा ०१७ सालभन्दा गम्भीर घटना के हुँदैछ भन्नेबारे उनको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखसँग माग गरे । उनले भने, ‘संसद् जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय संकटको सामनामा राष्ट्र र जनतालाई एक गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कुरा राख्नुपर्छ ।’

उनले नेपालमा भारत, चीन वा कहाँबाट खतरा भएको हो, त्यो स्पष्ट पार्न माग गरे । ‘०१७ सालमा झैं ०६२÷०६३ को उपलब्धि गुम्दैछ भन्नेजस्ता अमूक कुरा गर्नु हुँदैन । सेनाले कु गर्दैछ भन्न खोजेको हो कि ? त्यसो हो भने देश ठूलै भयावह स्थितिमा छ भन्ने कुरालाई किन गोप्य राख्ने ? ‘ राजवंशीले प्रश्न गरे । यस्ता साझा विषयमा दलहरू, सांसदहरू र मुलुकका बौद्धिक जगत्बीच परामर्श हुनुपर्नेमा राजवंशीले जोड दिए ।

सांसद्हरूले भने
संकट छिमेकीबाट हो कि सेनाले सत्ता लिन लागेको ?
सुन भित्रिएजसरी हतियार भित्रियो भने के हुन्छ ?
काठमाडौंमा भारतीय एयर मार्सलको ब्यारेक बनाउने योजना
पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाऊ
स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उपयुक्त छैन
न्यायाधीशको निर्णयमा अमूक दलका अमूक नेता उपस्थित
एमाले सांसद एवं व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सुन तस्करहरू नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने खेलमा लागेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सुन तस्करहरू आईजीपी बनाउने खेलमा कसरी लागेका छन् ? ‘ प्रहरीको आईजीपी बनाउन सुन तस्करहरू सक्रिय रहेको समाचार प्रकाशित भएकोतर्फ उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

ज्वालाले अहिले मुलुक सुन तस्करीको चर्चित विषयले रन्किएको भन्दै तीन वर्षमा ३ सय ८५ किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिएको बताए । ‘तीन वर्षमा यति धेरै सुन कसरी भित्रियो ? एयरपोर्टबाट बाकसमा सुन भित्रिँदा पनि किन सरकारी निकाय मौन छ ? यो लज्जाजनक हो’, उनले भने ।

आफू अर्थ समितिको सभापति रहेका कारण पनि सुन तस्करी र भन्सार छलेको विषयमा धेरै सूचना आएको बताए । उनले भने, ‘सुन तस्करहरूले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ कर छलेका छन् । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याइनुपर्छ । दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।’

चार्ल्स सोभराजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती नै छिर्न सक्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए । ‘सुनको हात्ती भित्रिरहेको अवस्थामा हतियार पनि भित्रिएमा के हुन्छ ? ‘ उनले प्रश्न गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अत्यन्तै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको सुरक्षा र जाँच कडा बनाउन माग गरे । ‘एयरपोर्टभित्र सरकारी निकायबीच समन्वय छैन, समन्वय हुनुपर्छ’, उनले भने ।
भारतले आफ्ना विमानभित्र एयर मार्सल राखेको बल्ल खुलासा भएको उल्लेख गर्दै ज्वालाले भने, ‘विदेशीले एयर मार्सल राख्ने विषय अत्यन्तै संवेदनशील हो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापामगरले भारतीय विमानमा एयर मार्सल राख्ने, विदेशीको दबाबमा सुरक्षा नियमावली परिवर्तन गर्ने, मुलुकलाई समग्रमै भारतीय विस्तारवादसँग समर्पण गराउँदै आफ्नो सत्ता टिकाउने नीति तत्काल त्याग्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

काठमाडौं उपत्यकालाई भारतीय एयर मार्सलको ब्यारेकमा परिणत गराउने योजना तत्काल बन्द गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । मुलुकको एकता र अखण्डतालाई निरन्तरता दिन संविधान संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले माग गरिन् ।

सांसद मीना पुनले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको ८० जना न्यायाधीशको सूचीमा क्षमता नभएका र दलका कार्यकर्तासम्म आएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘न्यायाधीशको निर्णय गर्दा अमूक दलका अमूक नेताको उपस्थितिले स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तविपरीत भएपछि सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा न्यायालय रहन सक्छ ? न्यायालय राष्ट्र र जनताको हो कि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा हो ? ‘

‘विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश’
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा. सुबोधकुमार पोखरेलले संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाई संघीयता कार्यान्वयन गरौं ।’ त्यसो गर्दा पनि मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्छ भने संघीयता खारेज गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
पोखरेलले सिराहामा देश टुक्र्याउने गतिविधि गरेर सीके राउतले देशद्रोही कार्य गरेको बताए । उनले राज्यविरुद्धको कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई पनि संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘राष्ट्र विखण्डन गर्ने अभियानका नाइके सीके राउतलाई कसले छूट दिइरहेको छ ? ‘राज्यले किन कारबाही गर्दैन ? ‘

कांग्रेसका सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उपयुक्त नरहेको बताए । उनले ७५ वटै जिल्लामा प्राविधिक सहयोग समिति बनाएर काम गरिए पनि त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन उपयुक्त नरहेको दाबी गरे ।

केसीले पुनर्संरचना आयोगको प्राविधिक समितिले जथाभाबी सीमांकन गरेर रिपोर्ट पठाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले जथाभाबी सीमांकन प्रस्ताव पठाएको छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन ।’

Annapurna Post