सरकारकै कानूनी सल्लाहकार भन्छन्- अदालतमा भइरहेको आन्दोलन सहि छ

काठमाडौं, ९ माघ । महान्यायधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सरकारका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा पूर्ण एक्यबक्तता एवम् समर्थन रहेको बताएका हुन् ।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरि थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे ।

उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलहरुको माँग जायज रहेको बताउँदै भने,‘सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन, सरकारी वकिलहरु ९ जना ईच्छुक हुँदाहुँदैपनि जम्मा एक जनालाई बनाईयो, यो समावेशि भएन नि।’ उनले उक्त निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत चेतावनी दिए।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कि त सरकारी वकिलहरुलाई बनाउँदैनौ भनेर सरकारले भन्नुपर्यो होइन भने समावेशी अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले आगामी दिनमा सरकारी वकिलहरुको सवालमा अहिले नै एक किमिसको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने समेत माँग गरे ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरुलाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माँग थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी वकिलहरलाई भौतिक सुविधा बढाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सेवा सुविधान बढाउनको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलहरुलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति नभएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘निर्वाचन नगरीकन सुखै छैन, यो विषयमा दलहरुवीचपनि विमति छैन् ।’

यद्यपी उनले चुनावको मिति घोषणा गर्नेबारेमा भने दलहरुवीच विमति रहेको स्पष्ट पारे। आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक संकट पर्ने उनले बताए ।