एमाले तयार हुँदा पनि प्रचण्ड सरकारले जेठभित्र चुनाव गर्न चाहेन !

काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारको यो निणयसँगै स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्नेछ भने सरकारले भन्दै आएको मितिमा स्थानीय चुनाव टर्दै गएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरेपछि अब राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरी फेरि विषय तोकेर परिमार्जनका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सकेनु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘यसको मतलव संविधानअनुसार अब फेरि यो(यो गर्नु भनेर सरकारले आयोगमै फिर्ता गराउनुपर्छ ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकारले एक चरण विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० अनुसार उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।

विधानअनुसार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा जान्छ । ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको छु, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी अरू प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

आयोगले ७१९ गाउँपालिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय निकायको सीमा र संख्या तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बुझेका थिए ।