माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि एक वर्षको समय पाएर पनि कुनै काम नगरेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको अवधि फेरि १ बर्षको थपेपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्को चर्काे विरोध गरेका हुन ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जी एम आर लाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ। यो निर्णय अनुचित छ। यो परियोजना जुन ढङ्गको पी डी ए का आधारमा अघी बढाउने निर्णय गरियो ,त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नभएकाले त्यसको आम रुपमा बिरोध भएको थियो। हाम्रो पार्टी ले पनि त्यसको बिरोध गरेको थियो। यो पृष्ठभुमिमा यतिबेला जी एम आर आफैले पी डी ए को शर्त पुरा नगरेको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरी राष्ट्रिय हित अनुरुपको योजना निर्माणको दिशामा पहल गरिनु पर्दथ्यो।यो उपयुक्त अवसर थियो। जी एम आर ले साच्चै ९०० मेगावाट को जलबिद्दुत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति- संझौता गर्न सकिन्थ्यो।त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो,त्यो गलत छ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको आर्थिक स्रोत ब्यबस्था गर्नका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको १ बर्षको अबधि सकिए पछि सोही प्रयोजनका लागि अर्को १ बर्षको समय थपेको छ । यो निर्णय अनुचित छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालबाट यस्को विरोध गरेका छन ।
जीएमआरले ९०० मेगावाटको जलबिद्युत परियोजना बनाउन चाहेको हो भने त्यही क्षमताको अर्को योजना दिने गरी सहमति–संझौता गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो नगरी अहिले जे निर्णय गरियो, त्यो गलत छ । पूर्व परराष्टमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले विरोध गरेका छन ।
No comments:
Post a Comment