नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपीद्वय उपेन्द्रकान्त अर्याल र दुर्जकुमार राई फागुनको सुरुमै अवकाशमा जाने भएपछि राजनीतिक दलहरु आफ्ना अनुकूलका आईजीपी बनाउने हिसाव किताव गर्न थालेका छन् ।
संघारमा निर्वाचन भएपछि र यी दुवै फोर्सको बल प्राप्त गर्न सके निर्वाचनमा धाँधली र शक्ति दुरुपयोग गरेर भोट तान्ने प्रभाव र दबाब हाल्न सकिने भएकाले पनि राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना निकट र समर्थकलाई आइजीपी बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जुटेका हुन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुबैतिर एकैव्याजका प्रतिस्पर्धीहरु भएकाले पनि छनौटमा विकल्प त छन् तर राजनीतिक पार्टीहरुले स्वच्छ न्याय र विधिको शासनका लागि अनिवार्य न्यायाधीशको नियुक्तीमा समेत भागबण्डा गर्न लाज नमानेकाले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा आफ्ना मान्छे ल्याउन पछि हट्नेछन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैन ।
भनिन्छ, माओवादी र कांग्रेसले भागशान्ति जय नेपाल गरेर आ–आफ्ना निकटवर्तीलाई आईजीपी बनाउने भित्री सहमति गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डाले न्याय सेवामा दुस्प्रभाव प¥यो, बिबाद बढ्दै गएको छ ।
अव शान्ति सुरक्षा दिने निकायमा पनि खुलेआम राजनीतिकरण गरेर दलहरुले तमासा देखाउने पक्का पक्की भएको छ ।
रकमको वार्गेनीङ गरि भागशान्ती गर्ने जिम्मा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले लिएको गृह स्रोतको दाबी छ । खुलेआम यस्तो धन्दा प्रति सर्वोच्च अदालतले पनि चासो राख्ने की ?
आमनागरिकको प्रश्न हो यो । नेता एबं मन्त्री निर्देशित तन्त्र कहिले सम्म ?
No comments:
Post a Comment